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उत्तराखंड में 24 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर बदले

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Kuldeep Khandelwal/ Niti Sharma/ Kaviraj Singh Chauhan/ Vineet Dhiman/ Anirudh vashisth/ Mashruf Raja / Anju Sandi

देहरादून। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। शासन ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 24 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी तबादला सूची में प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात डिप्टी कलेक्टरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर समेत कई जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है।

शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार पीसीएस राजकुमार पांडे और अभय प्रताप सिंह को डिप्टी कलेक्टर देहरादून बनाया गया है। उत्तरकाशी में तैनात रहे बृजेश कुमार तिवारी को टिहरी भेजा गया है, जबकि जयवीर सिंह को भी डिप्टी कलेक्टर टिहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, शिप्रा जोशी, तुषार सैनी, गौरव पांडे और अमृता शर्मा को डिप्टी कलेक्टर के रूप में नैनीताल में तैनाती दी गई है।

प्रशासनिक फेरबदल में अपर्णा ढोंडियाल को अधिशासी निदेशक, डोईवाला चीनी मिल बनाया गया है। मनीष बिष्ट को निदेशक प्रशासन एवं मॉनिटरिंग, पंतनगर की जिम्मेदारी दी गई है। देवानंद को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी और कृष्णा त्रिपाठी को डिप्टी कलेक्टर चमोली बनाया गया है। नवाजिश खलिक को अल्मोड़ा भेजा गया है, जबकि चंद्रशेखर और अबरार अहमद को उत्तरकाशी में तैनाती दी गई है।

इसी क्रम में कुमकुम जोशी, शालिनी मौर्य, मंजू राजपूत और नीतू डागर को हरिद्वार में तैनात किया गया है। रेखा कोहली, संजय कुमार और रेखा को ऊधमसिंह नगर भेजा गया है। मुकेश चंद्र रमोला को देहरादून लाया गया है, जबकि सुनील कुमार को रुद्रप्रयाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दो दिन में आईएएस-पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले

शासन ने 11 नवंबर को भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 आईएएस और 20 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए थे। इसके अगले ही दिन 12 नवंबर को 24 पीसीएस अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए। लगातार हो रहे इन तबादलों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

चुनावी तैयारियों के बीच प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए शासन स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा रहा है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने से पहले प्रशासनिक स्तर पर कुछ और तबादले भी हो सकते हैं।

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