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प्रदेश की पहली योग नीति लागू, गोल्डन कार्ड पर गुड न्यूज

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश की पहली योग नीति को मंजूरी दी है। साथ ही कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था पर मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देना का निर्णय भी लिया है।

जानिए, क्या लिए गए फैसले

• प्रदेश में पांच नए योग हब स्थापित होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में 50% तक और मैदानी क्षेत्रों मे 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। योग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के योग शिक्षक को 250 रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
• अटल आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड के लिए 75 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इससे अस्पतालों को भुगतान होगा। सरकार एक नीति भी लाएगी, जिसके लिए हितधारकों से बात होगी।
• देहरादून व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश की भांति किसी संस्था के माध्यम से उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। जमीन भी उपलब्ध होगी। ये सुविधा बेहद सस्ती दरों पर मिलेगी।
• उत्तराखंड वित्त कब्जा और विक्रय नियमावली में किया गया संशोधन। इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी किया गया शामिल।
• राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में किया गया संशोधन।
• राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर मिली मंजूरी।
• उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल दी मंजूरी। उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 1978 की जगह बनेगी नई नियमावली।
• उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में किया गया संशोधन।
• उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में किया गया संशोधन, 11 पद सृजन को मंजूरी।