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महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना को विभागीय अधिकारियों से इन योजनाओं का स्वरूप शीघ्र तैयार करने को कहा है ।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना पहले ही कैबिनेट से मंजूर हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन बाकी हैं, जिनके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर स्पेशल केस के जरिए मुख्यमंत्री से मंजूरी दिलवाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने विश्वास जताया कि यह योजना आगामी जुलाई तक लागू कर दी जाएगी। महिला नीति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने संबंधित विभाग को आगामी कैबिनेट बैठक में महिला नीति पेश करने के लिए पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया अप्रैल माह के अंत तक पूरी कर ली जाए। उन्होंने बताया कि इस भर्ती से लगभग 7 हजार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को स्वरोजगार मिलेगा।

नन्दा गौरा योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने पाया कि अधिकांश लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजी जा चुकी है, लेकिन कुछ लाभार्थियों को खाता संबंधी समस्याओं के कारण धनराशि नहीं मिल पाई है। इसके सुधार के लिए कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए गए। महिला कल्याण कोष योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना के तहत अन्य लाभ जैसे पुत्री की शिक्षा, विवाह और दुर्घटना के मामलों पर भी विचार कर प्रस्ताव तैयार किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मोबाइल फोन की मांग को लेकर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मोबाइल फोन वितरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और सरकारी सिम कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव चंद्रेश यादव, अपर सचिव/निदेशक प्रशांत आर्य, राज्य नोडल अधिकारी केन्द्र पोषित योजना आरती बलोदी, राज्य परियोजना अधिकारी उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति मोहित चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।