Kuldeep Khandelwal/ Niti Sharma/ Kaviraj Singh Chauhan/ Vineet Dhiman/ Anirudh vashisth/ Mashruf Raja / Anju Sandi

प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून स्थित एक निजी होटल में दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा आयोजित एक दिवसीय “उत्तराखंड विकास, विश्वास, विजन कॉन्क्लेव 2026” में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के विकास, विश्वास और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार रखते हुए राज्य सरकार की योजनाओं और रोडमैप की जानकारी साझा की।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाना, किसानों की आय बढ़ाना तथा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना है और इस दिशा में राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बागवानी का क्षेत्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। सेब और कीवी मिशन के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले रूट स्टॉक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे बागवानी को बढ़ावा मिल रहा है और किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसके लिए प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य घर के पास ही मिल सके। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पहाड़ों से होने वाला पलायन भी रुकेगा।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य सरकार के बजट को ऐतिहासिक और समावेशी बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों अन्नदाताओं और नारीशक्ति के उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा प्रदेश के सतत विकास की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पूंजीगत मद में लगभग ₹1642.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। मंत्री गणेश जोशी ने आगे कहा कि सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड शहीद कोष के अंतर्गत शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली एकमुश्त अनुग्रह अनुदान राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है।

वहीं परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि को ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ किया गया है, जो शहीदों और वीर सैनिकों के प्रति राज्य सरकार की सम्मान भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कृषि, ग्राम्य विकास, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है।